भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) देश के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा प्रदान करता है। यह एक स्व-वित्तपोषित संगठन है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से चलता है। ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित यह निगम लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य व आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
SPREE 2025 (योजना फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉईज) ईएसआईसी द्वारा शुरू की गई एक विशेष एक-बार की पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित और अंकित व्यवसायों को ईएसआई फ्रेमवर्क में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है।
क्या आपका व्यवसाय किसी कारणवश अभी तक ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के दायरे में नहीं आया है? क्या पिछले बकाया, जुर्माने और कानूनी जटिलताओं का डर आपको इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से दूर रख रहा है?
अगर हां, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है!
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ईएसआईसी ने एक अभूतपूर्व और “एक बार की पेशकश” वाली योजना लॉन्च की है – “स्प्री 2025” (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees)। यह योजना विशेष रूप से उन सभी असंगठित और अंकित व्यवसायों के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आई है, जो अब तक ईएसआई नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।
इस ब्लॉग में, हम पोर्टल टैक्स समाचार के माध्यम से आपको स्प्री 2025 योजना की A से Z तक की पूरी प्रक्रिया, इसके बढ़े हुए लाभ और सरल चरणबद्ध तरीका बताएंगे।
मूल रूप से, यह योजना 1 जुलाई, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक चलनी थी। लेकिन, विभिन्न राज्य सरकारों और नियोक्ता संघों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, ईएसआईसी ने इसे आधिकारिक तौर पर 31 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि आपके पास अब और अधिक समय है इस योजना का लाभ उठाने के लिए।
SPREE 2025: नियोक्ताओं के लिए “वरदान” क्यों है?
इस योजना के तहत नियोक्ताओं को जो असाधारण रियायतें दी जा रही हैं, वे वाकई में अभूतपूर्व हैं। आइए देखते हैं:
1. पिछले सभी बकाया और ब्याज से पूर्ण माफी (Amnesty from Past Dues): यह सबसे बड़ा लाभ है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले प्रतिष्ठानों से पिछले किसी भी समय के अंशदान (Contribution) या उस पर लगे ब्याज की कोई मांग नहीं की जाएगी। यानी अतीत का बोझ अब आपके सिर पर नहीं होगा।
2 . दंड और कानूनी कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा (Immunity from Penalties): आपको पिछले रिकॉर्ड के किसी भी निरीक्षण से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, पहले के गैर-पंजीकरण या अन्य अनुपालन संबंधित मामलों के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह एक तरह का “फ्रेश स्टार्ट” या नई शुरुआत है।
3. पूर्णतः डिजिटल और सरल पंजीकरण प्रक्रिया: पंजीकरण के लिए आपको कहीं भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसे आप इनमें से किसी भी पोर्टल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं:
ईएसआईसी का आधिकारिक पोर्टल
श्रम सुविधा (Shram Suvidha) पोर्टल
व्यवसाय निगम मंत्रालय (MCA) पोर्टल
क्या आप पात्र हैं? पात्रता मापदंड जानें:
प्रतिष्ठान का प्रकार और आकार: वे सभी कारखाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
कर्मचारी की वेतन सीमा:ऐसे कर्मचारी जिनका सकल मासिक वेतन ₹21,000 तक है। दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए यह सीमा ₹25,000 प्रति माह है।
कर्मचारी की श्रेणी: सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं – नियमित, अनुबंधित (Contractual), अस्थायी (Temporary) और कैजुअल (Casual) वर्कर।
आपके कर्मचारियों को क्या मिलेगा? एक विस्तृत सुरक्षा कवच!
यह योजना सिर्फ नियोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी यानी कर्मचारियों और उनके पूरे परिवार के लिए एक तोहफा है। पंजीकरण के तुरंत बाद उन्हें मिलते हैं ये लाभ:
संपूर्ण चिकित्सा सुविधा: प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्चस्तरीय (Tertiary) इलाज** तक पूरा मेडिकल कवर। यह कर्मचारी के साथ-साथ उसके पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता तक के लिए है।
वित्तीय सहायता (Cash Benefits): बीमारी की अवस्था में, प्रसूति (मैटरनिटी) के दौरान, काम के दौरान हुई चोट (Employment Injury) या दुर्भाग्यवश मृत्यु की स्थिति में नकद लाभ।
शिक्षा में विशेष अवसर: बीमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए **ईएसआईसी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षित सीटें।
निष्कर्ष: अब है सबसे सही समय!
SPREE 2025 योजना अतीत की गलतियों को माफ करते हुए भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देती है। यह नियोक्ताओं को अनुपालन का एक जोखिम-मुक्त रास्ता देती है और कर्मचारियों को जीवन भर की सुरक्षा। 31 जनवरी, 2026 की बढ़ी हुई समयसीमा एक और मौका है अपने व्यवसाय और कर्मचारियों की भलाई के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाने का।
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